रिहाई के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान की पत्नी बोली- उनकी जिंदगी से सात महीने छीन लिए,जिसे अब कोई …

इलाहाबा’द हाईको’र्ट से डॉक्टर कफील खान के लिए खुशखबरी आई है । कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत ही रि’हा करने के आदेश दिया है। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता ओर बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPR के वि’रो’ध में अ’ली’गढ़ में भड़’का’ऊ भाष’ण देने के ‘आ’रो’प में 13 दिसम्बर 2019 को यूपी पु’लि’स ने गिर’फ्ता’र कर लिया था।

कोर्ट ने हाल ही में NSA के तहत डॉक्टर कफी’ल खा’न को हिरा’स’त में लेने और हिरा’सत के अवधि’ को ब’ढ़ाए जाने को लेकर गै’र’का’नूनी बताया है ।पिछले कई दिनों से क’फील खान मथुरा में बंद थे। फैसला सुनाते हुए इलाहा’बाद हाई’कोर्ट ने कहा था कि अलीग’ढ़ डी’एम की और से 13 फरवरी 2020 को पारित आ’देश गैर’का’नू’नी है। डॉ कफील खान को तुर’न्त ही रि’हा करने का आदेश जारी किया जाता है।

doctor kafeel khan

कफील खान की रिहा’ई के आदे’श के बाद उनकी पत्नी शाबिस्ता खान की प्रतिक्रि’या आई है ।उन्होंने कहा है कि उनकी जिं’दगी के सात अहम महीने छी’न लिए गए है ,जिसे अब कोई वापस न’ही लौटा सकता है । शाबिस्ता खान ने आगे कि वो एक नि’र्दो’ष व्यक्ति है जिसने कुछ नही किया है । उन पर NSA लगाकर जे’ल में ब’न्द किया और सात महीने तक उन्हें प्र’ता’ड़ि’त भी किया ।

उन्होंने कहा कि जब हम सोचते है कि ये सात महीने हमारे कैसे गुजरे है तो हमारी रूह कांप जाती है । उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एनएसए है तो प्लीज उसका ग’लत इस्तेमाल मत कीजिये । उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई कुछ गल’त कर रहा है, उसे जेल में डालिये । उस पर एनएसए लगाइए । लेकिन जिसने कुछ नही किया उस पर एनएसए लगा दिया ,जेल में डाल दिया ।

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बता दे, डॉ कफील की जेल में 3 महिने के लिए अगस्त माह में और आगे बढ़ा दिया गया है। राष्ट्री’य सु’र’क्षा अधि’नि’यम 1980 की धारा3 के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया गया था।

डॉ कफील उस समय ज्यादा सुर्खियों में आए थे जब 2017 में गोरखपुर के बीआ’रडी मेडिकल कॉले’ज में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी और इंसेफेला’इटिस से 60 बच्चों की मौ’त हो गई थी ।

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डॉ कफील खान की मा की तरफ से रासु’का के तहत मा’मला दर्ज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी की गई थी। 11अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया था । कफी”ल को हाईकोर्ट में पेंडिं’ग याचिका पर 15 दिन के भीतर सुन’वाई की जाए।

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